फागुन ६ मंगलबार,पोखरा ।
मानव सेवा फाउण्डेसन नेपालको आयोजनामा आगामी बैशाखमा सुरु हुने भनिएको कोटीहोम रोक्न परेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कोटीहोम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । कोटीहोम आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन सहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अधिवक्ताहरू भगवती पहारी, मीनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले २ फागुनमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा कोटीहोम गर्न नहुने उनीहरूको माग छ । रिटमा महायज्ञ आयोजक मानव सेवा फाउन्डेसन, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा ६ नम्बर वडा कार्यालय, १३ नम्बर वडा कार्यालय, १४ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।